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Jharkhand High Court at Ranchi, the  Bench of Honourable Mrs justice Anubha Rawat Chaudhary during the hearing of a criminal revision; August Kumar Mehta vs the state of Jharkhand, by allowing petition, the Court remarked, "As per Article 141 of the Constitution of India, the law declared by the Hon'ble Supreme Court is binding on all the courts within the territory of India and the law laid down by the Hon'ble Supreme Court applies to all pending proceedings. Upon perusal of the aforesaid decision of the Hon'ble Supreme Court, there is no indication that the same would apply prospectively and there is nothing fike any prospective operation of law laid down by the Hon'ble Supreme Court. In this regard, reference may be made to the case of Maj. Genl. A.S. Gauraya and Another -vs- S.N. Thakur, reported in (1986) 2 SCC 709.This Court finds that the present revision petition was admitted on 06.12.2013 and the petitioner was directed to be released on bail. ...

Facebook Vs. Union of India (2019) PIB (Press Information Bureau) has clarified via its publication dated 20th June, 2021 that the Supreme court directed the Government of India to frame necessary guidelines to eliminate the child pornography and related contents in online platforms and other applications. Therefore, in accordance with this judgment the GOI came up with Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.  The court said it is imperative to frame proper regime to find out the persons, institutions, and bodies who were the originators of such content messages. It has become necessary to seek such information from the intermediaries. Courtesy: worldprivacylaw.com

6 साल के कोमा के बाद, माइकल शूमाकर जागते हैं और सबसे पहले अपनी पत्नी को ही अपने पास देखते हैं, यह बहुत ही भावुक करने वाला क्षण था। उनकी पत्नी जिन्होंने दिवालिया होने से पहले अपना अधिकांश पैसा अपने पति के इलाज पर खर्च कर दिया था।  फॉर्मूला 1 में अपनी आय से प्राप्त बड़ी धनराशि के बावजूद वर्षों तक कोमा ने उन्हें कंगाल बना दिया लेकिन वे प्रेम के बड़े धनी निकले उनकी पत्नी ने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने फॉर्मूला वन रेस में अपना दबदबा बनाए रखा था और सभी विशाल प्रायोजन अनुबंधों से बहुत पैसा कमाया, बावजूद इसके सारा पैसा उनके इलाज में खर्च करना पड़ा। वह ठीक होने की उम्मीद खो रहे थे जब तक कि एक दिन वह नहीं उठ गये और वह जिस पहले व्यक्ति को जानता थे और पहचान पाए वह उनकी पत्नी थी।  यह वह महिला है जिन्होंने उनके लिए सोना, जागना और खाना सब कुछ बदल दिया और इन 6 वर्षों के लिए कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी।

image by: Times of India The high court of Kerala at Ernakulam Bench of Mr. Justice Muhamed Mustaq and Dr. Justice Kausaer Edappath while deciding a matrimonial appeal, remarked: "A female partner in live in relationship cannot have a better claim than a legally married wife" The appellant Rajeeve appealed, against the order of family court disentitling her of family pension and other death benefits of a railway government employee by claiming him to be her husband. The matter in brief is that One Mr. S. Reghunathan, an employee of South Western Railways, died on 31/1/2009 while in service. After his death, the appellant Rajeeve as well as the first respondent, Sarasamma claiming themselves to be his legally wedded wife came forward and raised rival claims before the Railways. The respondents 2. Union of India, 3. The General Manager and Chief Personal Officer South Western Railways and 4. The Divisional Personal Officer South Western Railways, for his service ben...

एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में जमशेदजी टाटा को बिल और मेलिंडा गेट्स, वॉरेन बफे, हेनरी ह्यूजेस और जॉर्ज सोरोस की पसंद से आगे रखा गया है। पिछली सदी के दुनिया के सबसे उदार व्यक्तियों की रैंकिंग के लिए आज यह सूची जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार पिछली शताब्दी में भारत के अग्रणी उद्योगपति जमशेदजी टाटा के दान का वर्तमान मूल्यांकन $ 102.4 बिलियन आंका गया है। उनके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स (74.6 बिलियन डॉलर), वॉरेन बफेट (37.4 बिलियन डॉलर), जॉर्ज सोरोस (34.8 बिलियन डॉलर) और जेडी रॉकफेलर (26.8 बिलियन डॉलर) हैं।

Recently, Justice Jyoti Mulimani, Karnataka High Court, has also commented regarding the the colonial practices of addressing Judges as "Your Lordship/ My Lord and said "The learned Members of The Bar are requested to address the Court as 'Madam". She is the second Judge of Karnataka High Court who suggested to call her Court by not using Your Lordship/ My Lord. In April this year, Justice Krishna Bhat had requested to lawyers appearing before his Court to avoid using colonial terms "Your lordship"/ "My Lord". Many more Judges also suggested to lawyers for addressing the court with phrases like "Sir" or "Madam" which has the dignity of the Court. An observation regarding this was given by Supreme Court during hearing of a PIL moved by an Advocate Shiv Sagar Tiwari in 2014, to pray for removal of the practice of addressing Judges as "Your Lordship" and "My Lord", while dismissing the PIL the Bench...

Instead of stopping the deforestation, the government was bent on cutting the forest there in Chhatarpur Buxwaha, it is really unfortunate. Government is going to cut well-flourished jungle consisting of more than 2 lakhs trees, not for developing something which may be necessary for the nation. It is for completely unnecessary for common people. It is just to flood the money in to pockets of some diamond Industrialists, few contractors and politicians. I want to request Government of Madhya Pradesh and Government of India, kindly do not do this, it will be like disaster.

"1921 की गर्मियों में यूरोप के लिए एक यात्रा ने मुझे भूमध्य सागर के अद्भुत नीले ओपेलेसेंस को देखने का पहला मौका दिया। ऐसा नहीं लगता था कि इस घटना की उत्पत्ति पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण हुई थी।" अपने नोबेल पुरस्कार व्याख्यान में उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उनका शोध कैसे शुरू हुआ। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की, भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना को प्रायोजित किया और प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए और उनके नाम से जाने गए रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में 1930 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।  वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर, 1888 को दक्षिणी भारत के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता गणित और भौतिकी के व्याख्याता थे, इसलिए पहले से ही वे एक अकादमिक माहौल में डूबे हुए थे। उन्होंने १९०२ में प्रेसीडेंसी कॉलेज, मद्रास में प्रवेश लिया और १९०४ में उन्होंने बी.ए. परीक्षा, भौतिकी में प्रथम स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीता; १९०७ में उन्होंने अपनी एम.ए. की डिग्री प्राप्त की, ...

Enrica Lexie Case :  A division Bench of Justice Indira Banerjee and Justice MR Shah heard the application filed by the Centre seeking to close the criminal cases against two Italian Marines -Massimilano Latorre and Salvatore Girone in India - in relation to an incident the sea-firing near Kerala coast which killed two Indian fishermen in the year 2012. The Court Reserved Order on Quashing Criminal Proceedings Against Italian Marines The bench observed that it might order the transfer of the Rs.10 crores compensation to the High Court of Kerala to decide the distribution of the amount among the victims and its disbursement.  The Court said that orders will be passed on Tuesday.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हरियाणा के अरावली वन क्षेत्र के खोरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए लगभग 10,000 घरों को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने अपने आदेश में फरीदाबाद, हरियाणा के नगर निगम और संबंधित पुलिस (फरीदाबाद) को छह सप्ताह के भीतर बेदखली का आदेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।  सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने आदेश में कहा, "वन भूमि के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।" न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कहा कि नगर निगम फरीदाबाद, फरवरी 2020 के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेगा और  बेदखली के आदेश को पूरा करने और वन भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्य आवश्यक रसद सहायता देगा। आदेश में यह भी कहा कि डीसीपी फरीदाबाद बेदखली प्रक्रिया में निगम अधिकारियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अधिवक्ता प्रियंका सिंह द्वारा बिहार सरकार के पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2021 के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई इस याचिका में पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2021 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने का आग्रह किया गया है। याचिका में अदालत से प्रतिवादियों को प्रशासनिक अधिकारियों को ग्राम कचहरी समेत बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत का प्रशासन चलाने की शक्ति देने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश को संविधान के अनुच्छेद 243 ई और पंचायती राज व्यवस्था की भावना के खिलाफ घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में वकील ऋषि मल्होत्रा के माध्यम से दायर एक याचिका में 13 दोषियों को तत्काल जेल से रिहा करने की मांग की गई है, जिन्हें अपराध के वक्त नाबालिग घोषित किया जा चुका है। 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद किशोर न्याय बोर्ड को कैदियों की किशोरावस्था से संबंधित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए थे। बोर्ड ने पाया कि अपराध के समय इन सभी की आयु 18 वर्ष से कम थी, ये सभी फिलहाल आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं। आगरा सेंट्रल जेल में बंद ये सभी, 14 साल से 22 साल तक जेल में गुजार चुके हैं।

A Bench of Justice Navin Sinha and Justice Ajay Rastogi, the Apex Court refused to entertain the plea of a woman who had alleged sexual assault by a tv anchor and saught cancellation of anticipatory bail granted by Delhi High Court.

Delhi High Court dismissed plea by Juhi Chawla along with Veeresh Malik and Tina Bachani against 5G rollout, imposed cost of rupees 20 lakh. The Bench of Justice J R Midha remarked, "Plaintiffs abused process of law, costs of rupees 20 lakh is imposed on plaintiffs, it appears suit was for publicity. Juhi Chawla circulated link of hearing on social media"

Ms. Indira Jaising, the first lady to be designated as Senior Advocate by the Bombay High Court in 1986. She was awarded the Padma Shree in 2005 and in the year 2009, she was also the first lady to hold the office of the Additional Solicitor General of India. Ms. Jaising has argued some of India's most underlying cases in the areas of gender justice, non-discrimination, healthcare, labour rights, sexual harassment, free speech and human rights. Wishing such an incredible person, role model and mentor a very Happy Birthday. Born: 3 June 1940 (age 81 years), Mumbai Spouse: Anand Grover Education: Bangalore University Books: Sexual Harassment at Workplace, Law of Domestic Violence: User's Manual, Handbook of Law of Domestic Violence, Bhopal the inside story, From the abnormal to normal etc. Awards: Padma Shri Edited works: Elusive Equality: Constitutional Guarantees and Legal Regimes in South Asia, Malaysia and China,

An appeal, State of U.P. vs Ubhan Yadav @ Abhay Kr. Yadav, heard by Division Bench of Hon'ble Ramesh Sinha J and Hon'ble Rajiv Singh J, Lucknow bench Allahabad High Court. Coram pronounced the judgement, as giving the benefit of doubt, (the appeal against the Capital sentence under section 302, 376 & 201 IPC) deserves to be allowed. Hon'ble Court remarks; "Circumstances from which conclusion of the guilt is being drawn must be fully proved and be conclusive in nature to connect the accused with crime."

The new constitution of benches with effect from 7th of June 2021 at High Court of Judicature at Allahabad has come. But in the view of COVID-19 pandemic from the constitution of benches with effect from 7th of June 2021 dated 03-06-2021 only sixteen Benches shall hold the Court in 3 Division benches and 13 single benches and shall take the matters to be notified in the lists published with effect from 7th to 11th of June 2021 as ordered by Acting Chief Justice Allahabad High Court ,dated on 03-06-2021.

The first non-CJI to be appointed NHRC chief, Ex-Supreme Court Judge Justice Arun Mishra is new Human Rights Commission Chairperson. He took charge as the eighth Chairperson of NHRC. Besides Justice Arun Mishra, Rajeev Jain former director of Intelligence Bureau and Justice M M Kumar former Chief Justice of Jammu and Kashmir high court also joined as member.

The Apex Court quashed the sedition case registered by Himachal Pradesh Police against journalist Vinod Dua for criticising the central government's impose of COVID-19 lockdown, by uploading YouTube video last year. Order delivered by a bench of justice U U Lalit and Vineet Saran: "We have quashed the proceeding and FIR. Every journalist will be entitled to the protection under Kedar Nath Singh (sedition) judgement" However the court rejected a prayer by Vinod dua to direct that no FIR should be registered against any media personal with 10 years of experience unless cleared by expert committee: "We have rejected the committee formation prayer since it will be directly encroaching upon the legislative domain. However the FIR against Vinod dua stand quashed" the Court said.

Justice D Y Chandrachud said that 95% of the cases brought before the vacation bench are 'frivolous' which were taking away judges' time and attention from cases of national importance. Courtesy: livelaw.in Read more: t.ly/75FZ

The judgement pronounced by Hon'ble Justice Mr justice Anupinder Singh Grewal, Punjab and Haryana High Court, in issuance of a writ in the nature of Habeas Corpus for the release of petitioner's minor daughter. "In the light of facts and circumstances specially when there is an order of the Australian Court the child under the age of 5 years, she is an Australian citizen and the petitioner is fairly well settled in Australia. I am of the considered view that it would be in the interest and welfare of child, if her custody is handed to the petitioner mother" said the Court. Finally the petition allowed and the custody of the girl child would be handed over to the petitioner. The Court observed, "it would be worthwhile to note that in a patriarchal society, it is fairly common to cast aspersions on the moral character of a woman. More often than not these allegations are made without any basis or foundation. Even assuming a woman is or has been in an ex...